काठमाडौं ।
सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समुहलाई हतियार भए बुझाउन आग्रह गरेको छ ।
सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको पछिल्लो वार्तामा उक्त दलसँग भएका हातहतियार राज्यलाई बुझाउन आग्रह गरिएको एक अधिकारीले बताएका छन्।
विप्लवमाथि सरकारले लगाएको प्रतिवन्ध पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा हटाइएसँगै यो समुह खुल्ला राजनितीमा आएको हो । तीनबुँदे सहमति भएपश्चात विप्लवसमुहले स्वतन्त्र राजनिती गरिरहेको छ ।
विगतमा बम विस्फोटन, हत्या र संगठित अपराजस्ता क्रियाकलापमा संलग्न रहेको भन्ने आरोप खेपिरहेको यस पार्टीलाई सरकारले त्यस्ता हातहतियार भए राज्यको स्वामित्वमा रहने गरि बुझाउन आग्रह गरेको हो।
यो दलका धेरै कार्यकर्तामाथि विभिन्न अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको भन्दै उजुरी परेको थियो।
तीनबुँदे सहमतिमा पार्टी नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता गर्न र कारागारमा रहेका कार्यकर्तालाई रिहा गर्न सरकार सहमत भएको थियो।तर अहिले पनि केही कार्यकर्ता कारागारमा रहेका छन् ।
सहमतिअनुसार पार्टीमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटे पनि बाँकी सहमति कार्यान्वयन नभएको पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारसँग वार्तामा सहभागी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले बताए।
सरकारसँग सहमति भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि झन्डै १२० जना नेता र कार्यकर्ता अझै पनि विभिन्न अभियोगमा जेलमा सजाय काटिरहेको उनले बताए।
ूयो बीचमा केही साथीहरू छुटेका छन्। सरकारसँग वार्ता हुँदा १४३ जना थिए। तर राजनीतिक निर्णय जसरी भयो त्यस आधारमा साथीहरू कोही पनि छुटेनन्, बरु कानुनी लडाइँबाटै छुटेका छन्, उनले भने।
सहमति कार्यान्वयन नहुँदै सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएपछि थप अलमल भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको बुझाइ छ।
