काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । दल विभाजन खुकुलो हुने गरी ल्याएको अध्यादेशविरूद्ध परेका रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने बताएको छ।

अधिवक्ता प्रवेश केसीलगायत ६ जनाले दिएका छुट्टाछुटै रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ भने अन्तरिम आदेश नहुने उल्लेख गरेको छ।

शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाको इजलासले अध्यादेश विरूद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश नहुने जनाएको सर्वोच्चको वेबसाइटमा उल्लेख छ।दल फुटाउन सजिलो हुने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट परेका थिए।

भदौ १ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा दल विभाजनका सम्बन्धमा रहेको कठोर व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेको थियो।

यसअघि दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुबैमा ४० प्रतिशत हिस्सा पुर्‍याउनु पर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत संख्या पुगे दल फुटाउन सकिने प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी भएको छ।