पोखरा । मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्कालका लागि फेरि स्थगित भएको छ ।
सरकार गठनको ५० दिन कटिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।
माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता हुन र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आधिकारिकताका लागि सहजता खोज्दाखोज्दै ५० दिन कटेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको भारसहित ५० दिन सरकार हाँकिरहेका छन् । जसपाको आधिकारिकता साउन ११ मा टुङ्गिए पनि सरकारमा जान उपेन्द्र यादवलाई साइत जुरेको छैन । देउवा सरकार गठनका लागि निर्णायक भूमिका खेलेका माधव नेपाललाई सत्तारुढ गठबन्धनबाट बाहिरिन नदिन पनि देउवाले लामो समय कुरे ।
भदौ ९ गतेबाट माधव नेपालको नेतृत्वका नयाँ सरकार बनेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने अपेक्षा थियो । तर, सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरू सैद्धान्तिक छलफलमै अल्झिएको अवस्था छ । पार्टीको अभिमुखीकरण कार्यक्रमका लागि उपेन्द्र यादवले भदौ १४ गतेसम्मका लागि समय मागे ।
भदौ ११ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा रहेका देउवाले यादवको आग्रह स्वीकारे । १४ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि १३ गतेबाट गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफल थालेका थिए । आइतबार, सोमबार र मंगलबारको बैठकमा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि मन्त्रालयगत भागबण्डा टुङ्गो लागेन । राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशपछि गठित नेकपा समाजवादीमाथिको कानुनी जटिलता किनारा लागि नसकेकाले भदौ २२ पछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गठबन्धनका नेताबीच सहमति भएको छ ।
अब गठबन्धनले अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायरको फैसला पर्खिने नीति लिएको छ । त्यसैले अझै एक हप्ता सरकार विस्तारको सम्भावना न्यून रहेको नेताहरू बताउँछन् । सर्वोच्चले अध्यादेश खारेज गरेको अवस्थामा माधव नेपाल नेतृत्व नेकपा समाजवादीमा लागेका नेताहरूको अवस्था के हुने भन्ने अन्योल छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ताका लागि निवेदन दिँदा नाम छुटेपछि सनाखत गर्न नपाएका सांसदहरूको हकमा के हुने भन्ने कानुनी प्रश्न पनि छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टीको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत सदस्यले ‘एकैपटक’ दल दर्ताको निवेदन दिनसक्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
ऐनको उक्त प्रावधानका कारण एकीकृत समाजवादीमा लाग्न चाहेका सांसदहरूलाई कानुनी अप्ठेरो परेको छ ।
दल दर्ताका लागि माधव नेपालले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनमा नाम नरहेका सोमप्रसाद पाण्डे, माया ज्ञवाली, तुलसा थापा, शारदा भट्टको सांसद पद धरापमा परेको छ । उनीहरू निर्वाचन आयोगमा पुगेर हस्ताक्षर सनाखत गराउन माग गरे पनि अध्यादेशमा ‘एकैपटक’ भन्ने प्रावधान कारण उनीहरूको सनाखत भएन ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालले यसबारे कानुनी सहजताका लागि प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले अर्को अध्यादेश ल्याएर भए पनि कानुनी गाँठो फुकाइदिन भनेका थिए ।
तर प्रधानमन्त्री देउवाले अर्को अध्यादेश ल्याउन नसकिने जवाफ दिएका छन । तर एमालेमा नफर्किए कानुनी रूपमा उनीहरूको पद जोगिन कठिन छ ।
गठबन्धनले भदौ २२ पछि राजनीति दल सम्बन्धी अध्यादेश पनि निष्क्रिय हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पार्टी विभाजनको जोखिम नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । किनभने मन्त्रीको बार्गेनिङका लागि जसपामा केही सांसदले विभाजनको धम्कीसमेत दिने गरेको खुलेको छ ।
एकीकृत समाजवादी पार्टीमा देखिएको कानुनी जटिल र जसपामा देखिएको विभाजनको त्रासले पनि भदौ २२ पछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था आएको वताइएको छ ।
भदौ २ मा जारी अध्यादेशअनुसार गठबन्धन सम्बद्ध दल नेपाली काँग्रेस, माओवाद र जसपा विभाजनका लागि बढीमा एक दर्जन सांसद भए पुग्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि जसपा विभाजनका लागि ४ सांसद भए पुग्छ ।
जसपाका एक नेताले भने, ‘गठबन्धनको सरकारमा आकाङ्क्षी सबैलाई मन्त्री बनाउन सम्भव छैन । मन्त्री नपाएको झोँकमा दल विभाजनको बाटो रोज्नेलाई रोक्नका लागि पनि अध्यादेश निष्क्रिय बनाउनुको विकल्प छैन ।’
तर, सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेसमा भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ नगर्ने प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब छ । काँग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले अन्य दलमा केही समस्या भए काँग्रेसले पाउने मन्त्रालय टुङ्ग्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न आग्रह गरेको छ ।
मंगलबार बसेको काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले काँग्रेसले पाउने मन्त्रीको टुङ्गो लाएर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई भनेको थियो ।
तर, सरकारका प्रवक्ता तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले अब केही दिनमै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने बताए । उनले भने, ‘२०–२२ गतेसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन्छ होला । त्यही अनुसार गृहकार्य भइरहेको छ । गठबन्धनमा केही समस्या छैन ।’
गठबन्धनमा सम्बद्ध नेकपा एस र जसपाबीच मालदार मन्त्रालयमा आ–आफ्नो दाबीले पनि मन्त्रिपरिषदमा ढिलाइ भएको छ ।
काँग्रेसले गृह र कानुन मन्त्रालय सम्हालिसकेको छ भने माओवादी केन्द्रले अर्थ र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा भाग पाइसकेको छ । सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच तीन मन्त्रालयमा लफडा छ ।
